झारखंड के कोयलांचल यानी धनबाद जिले के निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य कर विभाग ने अब निजी स्कूलों के उन सभी कर्मचारियों को पेशा कर (Professional Tax) के दायरे में लाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक है। इस संबंध में राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) और सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों (BEEO) को आधिकारिक पत्र जारी कर जिले में संचालित तमाम निजी स्कूलों की विस्तृत सूची तलब की गई है।
झारखंड पेशा कर अधिनियम-2011 के प्रावधानों के मुताबिक, राज्य में कार्यरत कोई भी वेतनभोगी व्यक्ति जिसका सालाना कुल वेतन तीन लाख रुपये (यानी औसतन 25 हजार रुपये प्रति माह) से ज्यादा है, वह पेशा कर चुकाने के लिए बाध्य है। कर विभाग के अधिकारियों का मानना है कि अब तक ठोस निगरानी और समुचित डेटा के अभाव में जिले के अधिकांश निजी विद्यालय इस कर प्रणाली से बाहर रहे हैं, जिसके कारण राज्य के खजाने को बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि उठानी पड़ रही थी। नियमों के अनुसार, तीन से पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर 1,200 रुपये सालाना और उससे ऊपर विभिन्न स्लैब के तहत अधिकतम 2,500 रुपये तक का वार्षिक पेशा कर देय होता है।
आंकड़ों पर गौर करें तो धनबाद जिले में यू-डायस (U-DISE) कोड प्राप्त कुल 2,432 विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें 450 से अधिक निजी स्कूल शामिल हैं। इनमें से 85 से ज्यादा प्रतिष्ठित संस्थान सीबीएसई (CBSE) और आईसीएसई (ICSE) बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, जहां कर्मचारियों का वेतन निर्धारित सीमा से ऊपर है। शिक्षा विभाग से सूची प्राप्त होते ही राज्य कर विभाग इन संस्थानों का सत्यापन कर वेतन से कर कटौती की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करेगा।