पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) कार्यालय ने ‘अपरिहार्य कारणों’ का हवाला देते हुए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) और ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन को स्थगित कर दिया है। यह प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू होनी थी, लेकिन इससे ठीक पहले इसे रोकने के फैसले ने राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित है, जबकि देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुनरीक्षण का कार्य तय कार्यक्रम के अनुसार जारी है।
इस ताजा घटनाक्रम ने राज्य में पहले से चल रहे मतदाता सूची विवाद को और गहरा कर दिया है। साल की शुरुआत में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान पश्चिम बंगाल में 27.1 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हो गए थे। बड़ी संख्या में मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने को लेकर राज्य में पहले से ही विरोध और कानूनी लड़ाइयां चल रही थीं। ऐसे में अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन पर अचानक रोक लगने से उन मतदाताओं और राजनीतिक दलों की चिंताएं और बढ़ गई हैं, जो नए सिरे से नाम जुड़वाने या सुधार कराने की उम्मीद कर रहे थे।
यह हैरान करने वाला फैसला भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा 14 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (कुल 17 क्षेत्रों) में विशेष मतदाता सूची जांच और पुनरीक्षण का आदेश जारी करने के करीब एक महीने बाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि राज्य में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का काम तय समयसीमा के भीतर पूरा नहीं हो सका था। इसके अलावा, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के रूप में तैनात बड़ी संख्या में स्कूल शिक्षकों की आगामी परीक्षा ड्यूटी को भी इस देरी का एक संभावित कारण माना जा रहा है।
ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन पर लगी इस रोक के बाद राज्य में सियासी आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। विपक्षी और सत्ताधारी खेमों के बीच पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। फिलहाल, मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण और ड्राफ्ट रोल प्रकाशन का नया कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। तब तक राज्य के लाखों मतदाताओं की नजरें चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।