पड़ोसी देश बांग्लादेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक अगस्त 2024 में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से भारत में रह रहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आगामी दिसंबर महीने में अपने वतन लौट सकती हैं। प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान 'बीबीसी बांग्ला' की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार भी उनकी सुरक्षित वापसी के मार्ग पर अपनी मौन सहमति जता चुकी है, बशर्ते ढाका प्रशासन उनकी सुरक्षा और उन्हें निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया का अवसर देने की पुख्ता गारंटी दे। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इस संवेदनशील कूटनीतिक रिपोर्ट पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन राजनयिक गलियारों में इसे लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पिछले साल अगस्त में देश छोड़कर भारत आने के बाद से ही शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार कूटनीतिक खींचतान चल रही थी।
बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक, नई दिल्ली के नीति-निर्माताओं का यह मानना है कि बांग्लादेश की राजनीति में अवामी लीग पार्टी को एक बार फिर से पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए शेख हसीना की देश वापसी अनिवार्य हो गई है। अवामी लीग लंबे समय तक भारत की एक भरोसेमंद राजनीतिक सहयोगी पार्टी रही है। दूसरी ओर, हाल ही में शेख हसीना द्वारा नए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों के लिए आवेदन किए जाने से बांग्लादेश सरकार के साथ उनका आधिकारिक संपर्क भी फिर से शुरू हुआ है। हालांकि, ढाका स्थित मौजूदा प्रशासन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उनके प्रत्यर्पण की अपनी मांग को दोहराया है और दावा किया है कि दुनिया के अन्य देश भी उन्हें शरण देने से हिचकिचा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दिसंबर के प्रस्तावित समय पर शेख हसीना की वतन वापसी का यह सियासी सफर दोनों देशों के बीच किस प्रकार के नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म देता है।